७. आणीबाणी विरुद्ध संघर्ष आणि जनता पक्ष - ६
विद्यापीठ - नामांतर
महाराष्ट्रात पुलोद आघाडीचे सरकार १२ जुलैस स्थापन झाले. त्यानंतर शरद पवार यांनी सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक घेऊन 'मराठवाडा विद्यापीठा'चे नामान्तर करून 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असे नाव देण्याबाबत सर्वांची मते अजमावली. या प्रश्‍नाला पार्श्वभूमो होती. १ मे १९७७ ला महाड येथे चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला. या समारंभास त्या वेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, काँग्रेस पक्षाचे वसंतराव दादा पाटील विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. त्या समारंभात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या शैक्षणिक कार्याचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण म्हणून 'मराठवाडा विद्यापीठा'ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील म्हणाले, 'सूचना मान्य आहे. रीतसर मागणी करा.' या मागणीसाठी नंतर मराठवाड्यात दलित पँथर, युक्रांद, युवक काँग्रेस, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनांनी आंदोलन सुरू केले. १७ जुलैस बॅकवर्ड क्लास युनिविहर्सिटी अॅंड कॉलेज टीचर्स या संघटनांतर्फे 'मराठवाडा विद्यापीठावर मोर्चा नेण्यात आला आणि नामान्तराची मागणी करण्यात आली. यानंतर १८जुलैस 'मराठवाडा विद्यापीठा'च्या कार्यकारिणीची बैठक झाली, बेठकीतही नामान्तर व्हावे अशी निवदने होती, त्याचप्रमाणे 'मरठवाडा विद्यापीठ' हे नाव राहू द्यावे, असेही एक निवेदन होते. कार्यकारिणीने नामान्तरास मान्यता देणारा ठराव एकमताने संमत केला आणि तो मान्यतेसाठी प्रधम सिनेटकडे पाठवावा आणि नंतर शासनाकडे पाठवावा, असेही ठरविण्यात आले.
कार्यकारिणीच्या या निर्णयानंतर उपकुलगुरू प्रा, डॉ. शिवाजीराव भोसले यांना अनेक विद्यार्थी भेटले आणि त्यांनी विद्यापीठाचे नामान्तर करू नये, अशी मागणी केली. यानंतर १८ ऑक्टोबरच्या सिनेटपुढे हा ठराव मांडणारे कमल किशोर कदम सिनेटच्या बैठकीस गैरहजर राहिल्यामुळे नामांतराचा ठराव सिनेटपुढे आलाच नाही. वसंतदादा पाटील यांनी नामांतराच्या सूचनेस पूर्वी अनुमती दिली होती. परंतु १९७८ साली निवडणूक होणार हे दिसताच त्यांनी सावध पवित्रा घेतला आणि शासनाने नामांतराच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेतला नाही, असे जाहीर केले. १९७८ साली निवडणुकीनंतर वसंतदादा पाटील हेच पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी पूर्वीची भूमिका बदलून नामान्तरास नकार दिला. या सुमारास एस्. एम्‌. जोशी एकदा औरंगाबादेस गेले असताना त्यांना तेथील जनता पक्षाचे एक नेते अँड, नावंदर यांनी 'नामांतर प्रश्‍नावर जनता पक्षाने कोणती भूमिका ध्यावी' असे विचारले, यावर एस्. एम्‌. त्यांना म्हणाले, 'विद्यापीठ कार्यकारिणीने एकमताने नामांतरास मान्यता दिली आहे. जनता पक्षानेही नामांतरस मान्यता द्यावी.'
पुढे पुलोद आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन शरद पवार हे मुख्यमंत्री झाल्यावर नामांतराचा ठराव विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मांडण्याचे ठरले. मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी या वाबतीत सर्वांना बरोबर घेण्याचे धोरण ठेवून विद्यापीठाचे नाव 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असे राहील आणि त्याचे रूपान्तर बौद्ध विद्यापीठात होणार नाही, ही तडजोड मान्य करण्यात आली. त्यानंतर २७ जुलैला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत नामांतराचा हा ठराव एकमताने मंजूर झाला, म्हणजे 'सर्वेषामविरोधेन' हा ठराव संमत झाला.
दुर्दैवाने विधिमंडळात ठराव होताच, मराठवाड्यात भीषण दंगल उसळली. दलितांच्या वस्त्यांवर हल्ले करण्यात आले. दोन दलितांचे बळी गेले. जाळपोळीत तीन कोटींच्या सार्वजनिक संपत्तीची हानी झाली. अनेक दलितांची घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. दंगल झाली तेव्हा एस्. एम्‌. जोशी आणि शरद पवार दिल्लीत होते. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबावतया निर्णय घेण्यासाठी ते तेथे गेले होते. परंतु आल्यावर दलितांवर झालेल्या हल्ल्यांची वार्ता ऐकून एस्. एम्‌. यांना अतिशय दु:ख झाले. त्यांनी मराठवाड्यात जाऊन दंगलपीडितांना धीर देण्याचे ठरविले. ते खासदार बापूसाहेब काळदाते यांच्या समवेत औरंगाबादला गेले. दुसऱ्या दिवशी डॉ. काळदात्यांच्या घरावर मोर्चा आला आणि त्यांनी एस्. एम्‌. यांना घेराव घातला. लोक म्हणू लागले, 'नामान्तराचा ठराव मागे घेतो', असे म्हणा म्हणजे घेराव उठवितो.' कसोटीच्या क्षणी कधीही न डगमगणारे एस्. एम्‌. त्यांना म्हणाले, 'तुम्ही जेवून या, मी न जेवता घेरावमध्ये दहा दिवस बसायला तयार आहे.' लोक घोषणा देऊ लागले. तेव्हा एस्. एम्‌. म्हणाले, 'विधिमंडळात एकमताने ठराव झाला त्यावेळी मराठवाड्याच्या एका तरी आमदाराने विरोध केला का?' त्यावर घेरावमधून आवाज आला, 'ती चूक त्यांना दुरुस्त करावी लागेल?' त्यावर एस्. एम्‌. शांतपणे म्हणाले, 'मग त्यासाठी आम्हांला घेराव कशाला? मराठवाड्यातील आमदारांना आपले मत बदलायचे असेल तर ते बदलू शकतात. नामान्तराचा ठराव झाला, याचा अर्थ कायदा झाला असा नव्हे. नामान्तरासाठी कायदा करावाच लागेल. तसे विधेयक विधानसभेत किंवा विधानपरिषदेत मांडले जाईल त्या वेळो मराठवाड्यातील आमदारांना लोकशाहीच्या पद्धतीने दुरुस्ती करून घेण्याची संधी मिळणार आहे.' एस. एम्‌. यांची लोकशाहीवादी भूमिका ऐकून अनेकांचे आवाज खाली आले आणि दुपारी ३ वाजता त्यांनी घेराव उठवला.
दुसऱ्या दिवशी एस्. एम्‌. मुंबईस आले त्या वेळो नामान्तरवाद्यांनी बैठक आयोजित केली होती. एस्. एम्‌. बैठकीस हजर होते. 'विधेयक येईल त्या वेळी तुम्हांला विशेष करण्याची संधी मिळेल." या एस्. एम्‌.च्या विधानावर नामान्तरवादी वक्त्यांनी टीकेची झोड उठवली. तेव्हा एस्. एम्‌. म्हणाले, 'लोकशाही पद्धतीप्रमाणे ही संधी त्यांना मिळणार आहे. हे सत्य मी सांगितले ते मी मागे घेणार नाही.' म्हणजे दुर्दैवाने नामान्तरवादीही एस्. एम्‌. यांना समजून घेऊ शकले नाहीत.
Hits: 436
