५. भारतातील भूमि - समस्येचे आव्हान

३. भारतातील भूमि - समस्येचे आव्हान

कॉलेजमध्ये शिकत असताना बी.ए.ला अर्थशास्र हा विषय घेतल्यामुळे एस. एम्‌.ना समाजाच्या आर्थिक प्रश्‍नांची जाणीव झाली. परंतु प्रत्यक्ष ग्रामीण भागाशी त्यांचा विशेष संबंध आला नव्हता. चळवळीत पडल्यावर मार्क्सवादी साहित्याच्या वाचनानंतर समाजवादी विचारांचा प्रभाव एस्‌. एम्‌.वर पडला. तसेच कामगार चळवळीतही त्यांनी अनेक वर्षे कार्य केले. परंतु भारतातील भूमि-समस्येच्या तीव्रतेची तशी कल्पना त्यांना सुरुवातीस आली नव्हती. पं. नेहरूंच्या आत्मचरित्रामध्ये त्यांनी त्या वेळच्या संयुक्त प्रांतातील (आताच्या उत्तर प्रदेशातील) किसानांचा जो लढा लढविला, त्याचे वर्णन वाचून तिकडे जमीनदारी पद्धतीमुळे शेतकरी फार गरीब आहे, याची एस्‌. एम्‌.ना थोडीफार कल्पना आली. फैजपूर काँग्रेसच्या वेळी खानदेशात जेव्हा प्रचार दौरा काढला त्या वेळी प्रथम ग्रामीण भागाशी एस्‌. एम्.चा निकटचा संबंध आला आणि शेतकरी व शेतमजूर यांच्या गरिबीची काहीशी कल्पना त्यांना आली. स्वातंत्र्य चळवळीत असताना काँग्रेस समाजवादी पक्षाने उद्याचे स्वराज्य हे श्रमिकांसाठी असले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली होती. पंडित नेहरूंच्या आग्रहामुळे ८ ऑगस्ट १९४२च्या 'चले जाव' ठरावातही शेतात घाम गाळणारे शेतकरी आणि कारखान्यात श्रमणारे मजूर यांचा स्पष्टपणे उल्लेख होता. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८ साली तेलंगणातील शेतकऱ्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली तेथील जमीनदारांविरुद्ध सशस्र आंदोलन केले. एस्‌. एम्‌ या विषयावरील चर्चेत समाजवादी कार्यकर्त्यांना म्हणाले, 'कम्युनिस्ट पक्षाशी आपले वैचारिक मतभेद आहेत. स्वतंत्र भारतात अन्याय दूर व्हावा, यासाठी सत्याम्रहाच्या मार्गाने लढले पाहिजे, अशी माझी भूमिका आहे. त्यामुळे तेलंगणात जो सशस्त्र लढा चालू आहे तो मला मान्य नाही. परंतु असे असले तरी तेलंगणातील शेतकरी जिवावर उदार होऊन लढत आहेत याचा अर्थ त्यांचा प्रश्‍न अत्यंत तीव्र असला पाहिजे. आपण त्यांचा प्रश्‍न, त्यांचे दु:ख जाणून घेतले पाहिजे."

एख्‌. एम्‌. १९५० साली एका भाषणात म्हणाले. 'रशियातील कम्युनिस्ट क्रांती आणि चीनमध्ये झालेली कम्युनिस्ट क्रांती वांच्यातील फरक महत्त्वाचा आहे. चीन हा औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेला देश आहे. तेथे माओने शेतकऱ्यांना जागृत करून त्यांचा लाग मार्च काढला आणि कम्युनिस्ट क्रांती यशस्वी केली. माओ केवळ पढिक मार्क्सवादी नाही. त्याच्या देशाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून त्याने क्रांतीसाठी शेतकऱ्यांना जागृत केले. प्रस्थापित राज्यकर्त्यांबरोबर दीर्घकाळ लढा करून शेतकरी क्रांती विजयी करून दाखविली. सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग आपल्याला मान्य नसला तशे भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांना संघटित करताना आपल्याला चीनमधील क्रांतीचा अभ्यास करावाच लागेल.

जमीनदारीची समस्या

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधान पं. नेहरूंनी भारतातील जमीनदारी नष्ट झाली पाहिजे, या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भूमिकेनुसार कायदे झाले पाहिजेत, असा आग्रह धरला. हा प्रश्‍न भारतात ज्या राज्यांमध्ये जमीनदारी पद्धत होती तेथे फार तीव्र होता. विशेषत: उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये जमीनदारांकडून कुळांचे भीषण शोषण होत होते. त्या राज्यांनी कमाल जमीनधारणा विषयक कायदे केले. परंतु त्या राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर जमोनदारांचीच जबरदस्त पकड असल्यामुळे कायदा करताना अनेक पळवाटा ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमीनदारांनी त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावावर वेगवेगळया जमिनी करून प्रत्यक्षात सर्व जमिनी पूर्वीप्रमाणे स्वत:कडेच ठेवल्या,

भूदान आंदोलन

आचार्य विनोबा भावे आणि जयप्रकाश नारायण या दोघांनाही जमिनीचे फेरवाटप होऊन 'भूमिहीनांना जमीन मिळावी', असे वाटत होते. आचार्य विनोबा भावे यांनी १९५१ साली पदयात्रा सुरू केली आणि १८ एप्रिल १९५१ला पोचमपल्ली या आंध्रमधील गावी रामचंद्र रेड्डी या जमीनदाराने त्याच्याकडील जमिनीचा सहावा हिस्सा भूमिहीनांच्यासाठी विनोबाजींना दिला. त्याच्या या कृतीमुळेच आचार्य विनोबा भावे यांना भूदानाचा मार्ग सुचला आणि हा भूदानाचा संदेश घेऊन गावोगाव भूमिहीनांच्यासाठी जमीन द्यावी, असे आवाहन ते जमीनदारांना आणि धनवान शेतकऱ्यांना करू लागले. या अभिनव कल्पनेस सुरुवातीस मोठाच प्रतिसाद मिळाला, भूदान चळवळीमुळे एक नवे आशादायी वातावरण निर्माण झाले. जयप्रकाश नारायण हे भूदान आंदोलनामुळे फार प्रभावित झाले आणि त्यांनी समाजवादी पक्षाचा त्याग करून भूदान आंदोलनाला जीवनदान देण्याचे ठरविले. एस्‌. एम्‌. जोशींना जयप्रकाशजींचा हा निर्णय मान्य नव्हता. जयप्रकाश नारायण यांच्याबरोबर ते आणि नानासाहेब गोरे यांची प्रदीर्घ चर्चा झाली. जयप्रकाश नारावण म्हणाले, 'पं. नेहरूंच्या आदेशानुसार वेगवेगळ्या राज्यांतील काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांनी जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी कायदे केले. परंतु ते इतके सदोष होते की त्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांमध्ये जमीनदार वर्गाची पकड कायमच राहिली. महाराष्ट्रात रयतवारी पद्धत आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे 'कसेल त्याची जमीन' हा कायदा पूर्वीच केला गेला. महाराष्ट्रात उत्तरेसारखा जमीनदार वर्गच माही. मी अशा निर्णयाप्रत आलो आहे की राजकीय मार्गाने जमिनीचा प्रश्‍न सुटू शकणार नाही. राजकारणात आपण सपाजाची रचना बदलू पाहतो. परंतु माणूस बदलत नाही तोपर्यंत रचना बदलता येणार नाहो आणि रशियाप्रमाणे रचना बदलली तरी त्यामुळे मानव मुक्त होणार नाही.'

एस्‌. एम्‌. म्हणाले, 'मला राजकारणाच्या मर्यादा माहीत आहेत. म, गांधींनाही त्या माहीत होत्याच. त्यांनी माणूस बदलण्याचा सतत प्रयत्न केला आणि त्याचबरोबर राजकीय चळवळही केली, भूदान आंदोलनाचा समाजमानसावर परिणाम होईल हे मी मानतो. परंतु त्या आंदोलनाच्या जोडीस राजकीय चळवळही पाहिजे. आज पंतप्रधान पं. नेहरूनाही भूमिहीनांना जमीन मिळावी असे वाटत असल्यामुळे ते कायदे करून भूदान आंदोलनास मदत करतील. परंतु यामुळे जमिनीचा प्रश्‍न सुटेल, असे मला वाटत नाहो. गांधीजींनी ध्येय गाठण्यासाठी सतत संघर्ष केले. विनोबाजींच्या सर्वोदयामध्ये संघर्षाला स्थानच नाही. ही मला भूदान आंदोलनाची फार मोठी अपूर्णता वाटते.' नानासाहेब गोरे म्हणाले, 'जयप्रकाशजी, तुम्ही भूदानाचे कार्य करण्यास माझा विरोध नाही. परंतु भूदान आंदोलन हा भूमिहीनांचा प्रश्‍न सोडविण्याचा एक मार्ग आहे. केवळ याच मार्गाने तो प्रश्‍न सुटेल, असे मला वाटत नाही. माझा तुमच्या जीवनदानाच्या निर्णयाबद्दल आणखीही एक आक्षेप आहे. समाजवादी चळवळीत तुमचे अनन्य-साधारण स्थान आहे. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळाली असून ते आज समाजवादी पक्षात सर्व वेळ काम करताहेत. ते जीवनदानीच आहेत. त्यांना तुम्ही प्रवाहाच्या मध्येच सोडता आहात, हे मला मान्य नाही. सर्वोदयातील कार्यकर्त्यांपेक्षा समाजवादी पक्षातील कार्यकर्तें यत्किंचित कमी आहेत असे मला वाटत नाही. तुम्ही पक्ष सोडण्यामुळे आमचे काम अधिक बिकट होणार आहे.' जयप्रकाशजी यावर म्हणाले. 'मला असे वाटत नाही. मी समाजवादी पक्षाचा त्याग करीत आहे कारण राजकीय पक्षांच्या मार्गाने देशापुढील प्रश्‍न सुटणार नाहीत या निष्कर्षाप्रत मी आलो आहे.'

एस्‌. एम्‌. म्हणाले, 'मी तुमच्या सांगण्याप्रमाणे महाराष्ट्रात भूदानाला काही वेळ निश्चित देईन परंतु मी आणि नानासाहेब समाजवादी पक्षाचे काम करीतच राहू. राजकारण सोडून समाजपरिवर्तन घडवून आणता येईल असे मला मुळीच बाटत नाही.' नानासाहेब म्हणाले, 'गांधीजींना राजकारणाच्या मर्यादा पूर्णपणे ठाऊक होत्या. परंतु ते शासनसंस्था नाकारीत नसत. 5(आ2 15 8 0885881) &७ हे मान्य करून गांधीजींनी आयुष्यभर माणूस बदलण्याचे प्रयत्न करतानाच राजकोय कार्यही चालू ठेवले.'

जवप्रकाशजी शेवटी म्हणाले, 'तुम्ही मला समजून घ्यावे, इतकीच माझी अपेक्षा आहे,' चर्चेनंतर एस्‌. एम्‌. आणि गोरे या दोघांनीही १९५३-५४ सालात त्यांच्या परीने भूदान आंदोलनात महाराष्ट्रात भाग घेतला. एस्‌. एम्‌. त्यानंतर म्हणाले, 'भूदान पदयात्रेत फिरल्यामुळे माझा ग्रामीण भागातील अनेक कार्यकर्त्यांशी संबंध आला. भूमिहीनांचा प्रश्‍न किती बिकट आहे, किंबहुना आपल्या समाजातील समस्या किती गुंतागुंतीच्या आहेत ते मला पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टपणे समजले.. माझा भूदान आंदोलनाच्या कार्यपद्धतीबाबत मतभेद आहे. भूदानात मिळणारी जमीन भूमिहीन शेतमजुरांना मिळते, हे पाहणे जरूर आहे. यासाठी त्या गावात कार्यकर्त्यांनी दीर्घकाल थांबून सर्व कावदेशीर बाबी पूर्ण करून भूमिहीन शेतमजुरांना कसण्यासाठी मालकी-हक्‍काने जमीन मिळते, हे पाहिले पाहिजे. सभेत एखाद्याने भूदानाला जमीन देण्याचे जाहीर केल्यावर ती जमीन खरोखरच त्याच्या मालकीची आहे का, याची पाहणी करून, जमिनीवरचा मालकी हक्‍क मूळ मालकाला सोडायला लावणे हे काम फार कठीण आहे.
भूदान आंदोलनात हे नीट केले जात नाही, असे मला वाटते. आचार्य विनोबा भावे यांना यासंबंधी विचारले असताना ते म्हणाले, 'भूदान हा धर्मविचार आहे. मी या विचाराचे बौ पेरत जाणार.' एस्‌. एम्‌. पुढे म्हणाले, 'मला विनोबाजींचे मोठेपण मान्य आहे. परंतु भूदानाचा विचार पेरीत जाणे पुरेसे नाही. भूदानात मिळालेल्या जमिनीचे हस्तांतर होऊन समाजरचनेत पूर्वी भूमिहीन असलेल्यांना नवे स्थान मिळवून दिले पाहिजे. हे न केल्यास भूदान आंदोलन अपयशी होईल.'

पूर्णिया जिल्ह्यातील सत्याजह

पुढे एस्‌. एम्‌. यांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करावे लागले. त्यानंतर त्यांचे राजकीय कार्य चालूच होते. जयप्रकाश नारायण यांच्याबरोबर त्यांचे निकटचे संबंध होते. त्यामुळे ते अनेकदा बिहारला जात. १९६९ सालो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यावर बिहारमध्ये काही विधायक कार्य करावे असे एस्‌. एम्‌. यांनी ठरविले, सेवादलाच्या शाखा काढाव्यात किंवा भूमिसेना उभी करून काही विधायक काम करावे, असा त्यांचा विचार होता. त्यांनी कार्यकर्त्यांची तीन-चार शिबिरे घेतलो. भारत-नेपाळ सरहदहीबर असलेल्या पूर्णिया जिल्ह्यात १९७०च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात एस्‌. एम्‌. अनेक गावांत गेले. त्याच सुमारास प्रजा समाजवादी पक्ष आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष या दोन्ही पक्षांनी संवुक्तपणे भूमिहीनांच्या प्रश्‍नाला धार आणण्यासाठी 'जमीन बळकाव' सत्याग्रह करण्याचे ठरविले. पूर्णियात मोहनबाबू नावाचा जमीनदार होता. त्याने त्याच्या मालकीची हजारो एकर जमीन त्याच्या सर्व नातेवाईकांच्या नावाने केली होती. कितीतरी जमीन नुसती पडून होती. त्याच्या १८ एकर जमिनीत भूमिहीन संथाळांना बरोबर घेऊन एस्‌. एम्‌. जोशींनी 'जमीन बळकाव' सत्याग्रह केला. संथाळ शेतकरी आपले नांगर घेऊन आले होते. जमीन गाळपेर होती. ती नांगरून तिच्यामध्ये सत्याग्रहींनी उडीद पेरले. सत्याग्रह पाहण्यास प्रचंड गर्दी झाली होती. पोलिसांनी एस्‌. एम्‌. जोशी, जयप्रकाशजींचे सेक्रेटरी कालिकाबाबू,जगदीशभाई अशा पंधरा लोकांना अटक केलो. एस्‌. एम्‌. आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अंडरट्रायल व्हणून एका तुरुंगात ठेवले. तुरुंग किळसवाणा होता.

एस्‌. एम्‌. लोकसभेचे सदस्य होते. पंचवीस दिवसांनी ते आणि त्यांचे सहकारी यांना बिनशर्त सोडण्यात आले. महिन्याभराने पुन: एस्‌.एम्‌. पूर्णिया जिल्ह्यात सत्याग्रह केलेल्या गावी गेले. उडदाची हिरवीगार रोपे डुलत होती. कापणीची वेळ आली. जमीनदार मोहनबाबू पीक आपले आहे म्हणू लागला. एस्‌.एम्‌. म्हणाले, 'आम्ही तुम्हाला पीक देणार नाही. मग ते उडदाचे भारे त्यांनी पोलिस चौकीवर नेऊन ठेवले, आणि अखेर ते संचाळांनाच मिळाले. असा हा बिहार पाहून एस्‌.एम्‌. फार उद्विग्न झाले. ते पुण्याला आल्यावर कार्यकर्त्याच्या समोर बोलताना म्हणाले, 'नक्षलवाद्यांची चळवळ बंगालच्या उत्तरेकडील जिल्ह्यात सुरू झाली तेव्ह्य मला त्या हिंसक चळवळीला विरोध करावा असे वाटले. परंतु पूर्णिया जिल्ह्यातील भूमिहीन संथाळांच्यामध्ये फिरताना मला या प्रश्‍नाची दुसरी बाजू समजली, जमीनदारांच्या जुलमाखाली चिरडले जाणारे भूमिहीन शेतमजूर जुलूम असह्य झाल्यावर संतापून उठणारच. खरे म्हणजे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल येथील जमिनी शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या होत्या. ते गावातील तलाठ्याकडे शेतसारा भरीत. ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल सुरू झाल्यावर लॉर्ड कॉर्नवालिसने जास्त जमीन असणाऱ्या काही जणांच्याकडे सारा वसुलीचे काम सोपविले. हातात सत्ता आल्यावर हे बडे शेतकरी पुढे जमीनदार झाले. कुळे पूर्वीप्रमाणेच जमीन कसत होती, पण सारा वसूल करण्याच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून हे जमीनदार शिरजोर बनले. जुलूम वाढत गेला. सावकार जमीनदारांचेच पक्षपाती.

१८५७ नंतरही ही परिस्थिती चालूच राहिली. पूर्व बंगालमध्ये जमीन कसणारे सर्व मुसलमान होते आणि बहुतेक सर्व जमीनदार हिंदू होते. हे जमीनदार डाक्यामध्ये, कलकत्यामध्ये, अन्य शहरांत राहत. काहीजण कुळांना चांगले वागवीत. काहीजण जुलूम करीत पण आर्थिक शोषण होतेच. कुळांना वाटे आपण राबराब राबतो आणि तरी जमीनदाराच्या मोहब्बतीवरच जगतो, हे का? फाळणीच्या वेळी पूर्व बंगालमध्ये जे दंगे झाले त्यात हिंदू-मुसलमानांमधील तेढ होतीच. त्याचबरोबर जमीनदारंच्या कचाट्यातून या निमित्ताने सुटता येईल असेही अनेक मुसलमात कुळांना वाटत होते. माझ्याबरोबर १९४रच्या चळवळीत बिवलकर हा तरूण होता. तो फाळणीच्या पूर्वी पूर्व बंगालमध्ये गेला होता. बिवलकरने 'सुनीता' ही कादंबरी लिहिली आहे. या कादंबरीत मुसलमान शेतमजुरांचे, त्यांच्या पिळवणुकीचे आणि त्यातून उद्‌भवलेल्या दंग्यांचे फार भेदक दर्शन बिवलकरने केले आहे.' एस्‌. एम्‌. पुढे म्हणाले,

'बिहारमध्ये मला असे दिसले की या कुळांना संघटित करून त्यांचे लढे लढविणारे कार्यकर्त्यांचे गट आहेत. अशा तरुण कार्यकर्त्यांपैकी मला नक्षत्रमालाकार म्हणून एकजण भेटला होता. तो नक्षलवाद्यांचे समर्थन करीत होता. बिहारमधील समस्या फार बिकट आहे. स्वातंत्र्य मिळून पंचवीस वर्षे झाली. परंतु जमिनीची रेकॉर्डस्‌ नाहीत. सातबाराच्या उताऱ्यांचा पत्ता नाही. बळी तो कान पिळी? अशी अवस्था आहे. मला असे वाटते की, आम्ही डाव्या पक्षांनी-कम्युनिस्टांनी, सोशलिस्टांनी शहरातल्या कामगाराला संघटित करून ट्रेड युनियन चळवळ चालविली. ते आवश्यक होते. परंतु भारतातील भूमिहीनांचा, शेतमजुरांचा आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न सोडविणे हे खरे समाजवाद्यांपुढील आव्हान आहे. भूदान आंदोलन अपुरे पडले. नक्षलवादी अगर तत्सम कार्यकर्ते मर्यादित क्षेत्रात काही काळ काम करू शकतात. परंतु आज शासनाकडे जे शस्त्रबळ आहे, त्यामुळे हिंसक प्रयत्नांतून जन-आंदोलन निर्माण होऊ शकत नाही. जमीनदारांना काही ठिकाणी दहशत बसविण्यापलीकडे नक्षलवाद्यांच्या चळवळीत अधिक काही साध्य झाले नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बिहारमध्ये स्वामी सहजानंदांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारी किसान सभा होती. किसानांचे व्यापक आंदोलन उभे करणे सोपे नाही.' 'जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली १९७३मध्ये आंदोलन सुरू झाले. ते किसानांचे आंदोलन नव्हते. त्यात मुख्यत: मध्यमवर्गीय तरुणांचा पुढाकार होता. जयप्रकाशजींना मात्र असे वाटत होते की या आंदोलनातून संपूर्ण क्रांतीकडे वाटचाल सुरू होईल आणि भूमि-समस्येची न्याय्य रीतीने सोडवणूक हा त्या संपूर्ण क्रांतीचा एक प्रमुख भाग असेल.

Hits: 426
X

Right Click

No right click