३. फावडे, तुरुंग आणि मतपेटी - २
समाजवादी पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर
स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत काँग्रेस समाजवादी पक्ष आणि अनेक डाव्या विचारांचे कार्यकर्ते काँग्रेसमध्ये राहूनच काम करीत होते. स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात काँग्रेस हे एक व्यापक राष्ट्रीय व्यासपीठ होते. या व्यासपीठावर विविध राजकीय नेते असणारे देशभक्त नेते एकत्र आले होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही दिवसांनी काँग्रेसने पूर्वीच्या घटनेत बदल करून काँग्रेस अंतर्गत संघटित गट वेगळा राहू शकणार नाही, असा निर्णय घेतला. यामुळे कॉग्रेस समाजवादी पक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्ष यांना आपले संघटित अस्तित्व विसर्जित करावयाचे, का काँग्रेसबाहेर पडावयाचे, याचा निर्णय घेणे भाग होते. १९४८च्या मे महिन्यात काँग्रेस समाजवादी पक्षाचे नाशिक येथे अखिल भारतीय अधिवेशन झाले. तिथे वा प्रश्‍नांची दीर्घकाल चर्चा करण्यात आली आणि अखेर समाजवादी पक्ष म्हणून यापुढे स्वतंत्रपणे काम करण्याच निर्णय घेण्यात आला. एस्‌. एम्‌.चे या परिषदेतील भाषण फार प्रभावी झाले. ते म्हणाले, 'स्वातंत्र्य संग्रामाचा वारसा हा अमोल आहे. तो आमच्यापासून कोणी हिरावून घेऊ शकणार नाही.
त्याचप्रमाणे म. गांधींच्या विचारांचा आमच्या मनावर झालेला संस्कारही आम्हांला फार पवित्र वाटतो. तो आम्ही जतन करू.' जयप्रकाश नारायण यांनी नव्याने
स्थापन होणाऱ्या समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस पद स्वीकारताना केलेले भाषणही अत्यंत हृदयस्पर्शी होते. ते म्हणाले, 'मी एका वेळो मार्क्सवादी होतो. परंतु लाहोर तुरुंगात मी जे चिंतन केले, डॉ. लोहियांबरोबर मी जी दीर्घकाल चर्चा केली त्यामुळे आपल्याला मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानापतीकडे गेले पाहिजे, अशा निष्कर्षाप्रत मी आणि डॉ. लोहिया आलो. म. गांधींचे विचार एका बाबतीत मार्क्सपेक्षा मूलत: भिन्न आहेत. मार्क्सच्या मते आपले साध्य उदात्त असेल तर कोणतीही साधने वापरून ते प्राप्त करून घेतले पाहिजे.
या उलट म. गांधोंची अशी भूमिका आहे की, साध्य आणि साधने ही एकमेकांना अनुरूपच असली पहिजेत. साध्य उदात्त असेल तर साधनेही शुद्ध असली पाहिजेत. हा म. गांधींच्या साधनशुचितेचा विचार मला मनोमन पटला. समाजवादी पक्ष या साधनशुचितेचे कटाक्षाने पालन करील.'' एस्‌. एम्‌. जोशी यांनी या परिषदेनंतर पुण्यामध्ये केलेल्या भाषणात साधनशुचितेच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले.
नवी राज्यघटना
१९४६ साली स्थापन झालेल्या घटना समितोने दीर्घकाल चर्चा करून भारताची राज्यघटना १९५० मध्ये संमत केली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे होते आणि घटनेचा अंतिम मसुदा तयार करण्याच्या समितोचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. २६ जानेवारी १९५०ला नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि भारत हे सार्वभौम लोकशाहीवादी प्रजासताक राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले.
राष्ट्र सेवादलाच्या कार्यकर्त्यांसमोर भारतीय राज्यघटनेवर बोलताना एस्‌. एम्‌. म्हणाले, (आपल्या राज्यघटनेचा राष्ट्र सेवादलाच्या प्रमुख कार्यकत्यांनी अभ्यास केला पाहिजे. यासाठी तज्ज्ञांची बौद्धिके आपण आयोजित करू. आपल्या राज्यघटनेचा सरनामा (प्रीऑंबल) फार महत्वाचा आहे. कारण भारताच्या भविष्यातील तिला आधारभूत असणार्‍या तत्त्वांचा या सरनाम्यामध्ये उल्लेख आहे. या घटनेतील मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्‍क तुम्ही सर्वांनी समजून घेतले पाहिजेत.' एस्‌. एम्‌. यांची या विषयावरील तीन व्याख्याने फारच उद्-बोधक होती. एस्‌. एम्‌. म्हणाले, 'नव्या राज्यघटनेत २१ वर्षांवरील सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ही घटना आपण सर्व नागरिकांनी आपणालाच अर्पण केली आहे. यापूर्वी येथे राजेशाही होऊन गेली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वत:च्या हाताखाली अष्टप्रधान नेमले. परंतु अशोक, समुद्रगुप्त, शालिवाहन, अकबर, छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्व सार्वभौम सत्ताधारी राजे होते. नव्या राज्यघटनेप्रमाणे मतदार हे सार्वभौम आहेत. ते प्रतिनिधी निवडणार आहेत. या लोकप्रतिनिधींमध्ये ज्या राजकीय पक्षाला बहुमत मिळेल, तो सत्ताधारी होईल. केन्द्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला आणि राज्याचे मंत्रिमंडळ विधानसभेला जबाबदार असेल. लोकसभेतील आणि विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींची निवड मतदार करणार असल्यामुळे मतदार हेच सार्वभौम राहतील,” एस्‌. एम्‌. पुढे म्हणाले, 'घटनासमितीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनो घटना सादर करताना केलेले भाषण मला फार महत्त्वाचे वाटते. ते म्हणाले की आपण राजकीय लोकशाही स्वीकारीत आहोत, परंतु याच्या जोडीला आपल्या देशात सामाजिक आणि आर्थिक समता नसेल तर लोकशाही प्रभावी होऊ शकणार नाही. सामाजिक आणि आर्थिक समतेचे अधिष्ठान असलेली लोकशाही आपण भारतात निर्माण केली पाहिजे.' एस्‌. एम्‌. भाषणाच्या शेवटी म्हणाले, "आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचे निर्मूलन हे. आपल्यापुढील आव्हान आहे."
Hits: 278
