११. रयत शिक्षण संस्थेची अर्थव्यवस्था - ३
११. रयत शिक्षण संस्थेची अर्थव्यवस्था - ३
८) १९२५-३८ च्या अहवालात (प. १४) रयत शिक्षण संस्थेस “प्लॅंट' म्हटले आहे. भाऊराव हे अर्थतज्ज्ञ किंवा योजनातज्ज्ञही नव्हते. मात्र समाजाच्या उणीवा व दु;खे यांचे त्यांना अचूक निदान करता येत असे. भारतातच शैक्षणिक पुनर्रचना किंवा नियोजन ही कल्पना पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनंतर आली. तेव्हा भविष्यकालीन वाढीचे रयत शिक्षण संस्थेचे नियोजन व त्यासाठी आर्थिक तरतूद भाऊरावांना सुचली नसल्यास काही आश्‍चर्य नाही. ही बाब शासनाने शैक्षणिक योजनेतून खाजगीसंस्थांना आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केल्यानंतरच संस्थेत आली. मात्र अंदाजपत्रक व काटकसर यांची अम्मलबजावणी सन १९२४ सालापासूनच वसतिगृहात होती. आजीव सभासद मंडळ १९४८ मध्ये स्थापन झाल्यानंतर त्यास व्यवस्थित स्वरूप आले.
९) १९८३-८४ या वर्षीच्या अहवाल वरून असे दिसते की रयत शिक्षण संस्थेवर वरील तिन्ही किंवा चारही स्रोतातून खर्च झालेली रक्कम रु. २६ कोटी ६१ लक्ष ९० हजार ९२३ इतकी होती. पैकी इमारतीवर रु. ७ कोटी ५९ लक्ष ३२५ हजार ३१६, शैक्षणिक साहित्यावर रु. २ कोटी २३ लक्ष ३३ हजार ५०५ व शिक्षकांच्या वेतनावर रु. १६ कोटी ७९ लक्ष २२ हजार १०१२ खर्च झाले. सन १९२४ सालापासूनची रक्कम यापेक्षाही बरीच मोठी होती.
१०) 'शिक्षणाचे अर्थशास्त्र' या शाखेनुसार शैक्षणिक संस्थांना उद्योग संबोधण्यात आले आहे. त्यात सजीव, निर्जीव साधनसंपत्तीचा उपयोग होतो. रयत शिक्षण संस्थेने उभे केलेल्या इमारती, शास्त्रीय
२) आर्थिक दृष्टीने भाऊरावांची परिस्थिती मोठ्या सुबत्तेची होती अशातला भाग नाही. परंतु त्यांच्या संन्यस्त निरिच्छपणामुळे त्यांच्या सान्निध्यात आलेला श्रीमंत असो किंवा गरीब असो, तात्काळ त्यांच्या साहित्य, फर्निचर ही निर्जीव साधन- संपत्ती आहे. त्यात संस्थेच्या सन १९८४-८५ त्या ४८१ शाखांतील यावरील साहित्याचा समावेश होतो; तर या शाखांमधून शिकविणारे, शिकणारे व इतर व्यक्तींचा सजीव साधनसंपत्तीत समावेश होतो. इमारती इत्यादींची निर्मिती विक्रीयोग्य उत्पन्नात समाविष्ट होऊ शकते. मात्र या संस्थेतून बाहेर पडलेले विद्यार्थी, पदवीधर इत्यादींनी मिळविलेले ज्ञान, कौशल्य किंवा शिक्षकांनी नवीन ज्ञानात टाकलेली भर, वस्तुनिष्ठपणे मोजता येत नाही. मात्र वर सांगितलेली रक्कम गुंतवून भाऊरावांच्या संस्थेने सन १९८४ -८५ सालात २ लक्ष ३३ हजार १७२ मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी ११ हजार २४९ इतर मनुष्यबळ शिक्षक व त्यांचे सहाय्यक रूपाने वापरले. म्हणजे २ लक्ष ३३ हजार १७२ संख्येइतकी मानवी साधनसंपत्ती निर्माण करण्याचा व इतर व्यवसायांसाठी दरसाल उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला.
११) हीच मानवी साधनसंपत्ती निर्माण करण्यास शासनास कित्येक पटीने खर्च करावा लागला असता. एक उदाहरणार्थ देतो. रयत शिक्षण संस्थेने सन १९३८-३९ ते १९५६-५७ या सालांत प्राथमिक स्वयंसेवी शाळा चालविण्यास शासनाच्या अनुदानासह ५७८ शाळांवर रु. २७ लक्ष ५८ हजार २३६ खर्च केळे. शासनानेच या शाळा चालविल्या असत्या तर रु. ६४ लक्ष ९६ हजार ६९० खर्च आला असता. अर्थात हे प्राथमिक शिक्षकांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या स्वार्थत्यागामुळे घडले व शासनाचे म्हणजे राष्ट्राचे र. २७ लक्ष ३८ हजार ४५४ वाचले. हे तत्त्व इतर शाखांच्या बाबतीतही लागू पडते. मानवी साधनसंपत्ती निर्माण करण्यामध्ये रयत शिक्षण संस्थेने अंतर्गत काटकसरीचे धोरण ठेवल्याने हे घडले. वाचविलेला पैसा मिळविलेल्या पैशाइतकाच महत्त्वाचा असतो. इतकेच नव्हे, तर माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयांच्या इमारती बांधताना संस्थेच्या शिक्षकांनी, मुलांच्या मदतीने इमारतीवरील शारीरिक श्रमाच्या रूपाने इमारतीचा खर्च एकचतुर्थांश रकमेने कमी केला. उदा. सातार्‍याच्या शिवाजी महाविद्यालयाच्या शास्त्र शाखेची एक इमारत बजेटप्रमाणे रु. ४५ हजार खर्चून बांधावी लागली असती. मुलांनी श्रमदान केल्याने रु. १५ हजार वाचले व इमारत रु. ३० हजारांत पुरी केली.
१२) सन १९५९-६० सालात म्हणजे भाऊरावांच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या मुलांना फीमाफीची सवलत जाहीर केली. तसेच याच सुमारास विद्यापीठ अनुदान मंडळाकडून महाविद्यालयांना इमारती, शास्त्रीय साहित्य व शिक्षकांच्या पगारासाठी ८०% अनुदाने मिळू लागल्याने, शिक्षकांनी व विद्यार्थ्यांनीही त्याग करण्याच्या युगाचा अंत झाला. त्याबरोबर शिक्षणक्षेत्रातील मानवतावादी दृष्टिकोनाचा र्‍हासही झाला. सारांश, भाऊरावांच्या मृत्यूनंतर स्वावलंबन व आत्मनिर्भरतेच्या तत्त्वास तिलांजली मिळाली. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे सर्व काही शासनाने करावे ही दृष्टी जनतेत आली. जनतेच्या ठिकाणची दातृत्वाची भावना लोपली. १००% अनुदानाच्या सवलतीचा महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात गैरवापर होऊ लागला. शिक्षणदान त्यागाचे न राहता भोगाचे क्षेत्र बनत गेले
Hits: 293
