८. रयत शिक्षण संस्थेची घटना व प्राथमिक कार्य - ६
८. रयत शिक्षण संस्थेची घटना व प्राथमिक कार्य - ६
१६) प्राथमिक शिक्षकांसाठी काढलेली ही अध्यापक विद्यालये प्राथमिक शिक्षणाच्या नाण्याची एक बाजू झाली. या नाण्याची दुसरी बाजू आहे ती व्हालंटरी म्हणजे स्वयंसेवी ग्रामीण प्राथमिक शाळांची. इंग्लंडमध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याचे १८७० मध्ये ठरले. त्याचे पडसाद
आपल्या देशात १८८२ सालच्या हंटर आयोगाच्या वेळी उठले. परंतु मेकॉलेच्या 'झिरपण तत्त्वानुसार सामान्य जनतेत म्हणजे 'रयतेत' प्राथमिक शिक्षण उच्चवर्णीयांच्या चाळणीतून झिरपलेच नाही. त्यास अडथळे होते ते जातीभेदाचे आणि अस्पृश्यांच्या संसर्गाने विटाळण्याचे. खुद्द इंग्रज अधिकाऱ्यांना वाटे की, हिंदुस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करता येईल ही अशक्य गोष्ट आहे. कारण स्पृश्य आणि अस्पृश्य यांना एकत्र शिकविणे म्हणजे संघर्षास आमंत्रण आहे. त्यात भर पडली ती ब्राह्मणेतरांच्या ठिकाणी असलेल्या शिक्षणविषयी अनास्थेची. “ब्राह्मणा घरी लिहिणं, शेतकऱ्या घरी दाणं आणि महारा घरी गाणं' असा दृढ समज होता.
यातूनही सन १९११ साली नामदार गोखले व विठ्ठलभाई पटेल यांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याचे ठराव मांडले
ते यशस्वी झाले नाहीत. सक्तीसाठी शहरे प्रथम कां खेडी प्रथम घ्यावीत. यावरच वाद होऊन प्रयत्न तेथेच थांबले. १९१९ च्या कायद्याने मुंबई
प्रांतात 'शिक्षण'* हे लोकनियुक्त मंत्र्याकडे देण्यात आले. फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. र. पु. परांजपे पहिले शिक्षणमंत्री झाले. त्यांनी
श्री. विठ्ठलराव चंदावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी अहवाल मागितला. अहवालासाठी
दिलेल्या संदर्भात एक संदर्भ होता तो हा की, हे शिक्षण ग्रामीण भागांत कसे सुरू करता येईल याबद्दल उपाय सुचविणे. समितीने ग्रामीण भागांत मोठा प्रचार करून सक्तीस रयतेची अनुकूलता मिळविण्यास सुचविणे.
१७) हे भाऊरावांच्या आवडीचे काम निघाले. सत्यशोधक म्हणून, सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख पुढारी म्हणून त्यांना मान्यता होतीच. रा. ब. रावजी रामचंद्र काळे आणि श्री. धोलळप व भास्करराव जाधव भाऊरावांच्या मदतीनेच प्रांतिक कायदे मंडळात निवडून गेले होते. या तिघांच्या मदतीने भाऊरावांनी सोलापूर, सातारा जिल्हा व आसपासच्या भागात तीनशे प्रचार सभा घेतल्या. सत्यशोधक समाजाचेच प्राथमिक शिक्षण प्रसाराचे काम सन १९२२-२३ च्या कौन्सिलमधील बिलाने होणार आहे, हे रयतेस पटवून देऊन तीनशे सभांतील तीनशे ठराव या बिलाच्या बाजूने गोळा केले. या ठरावांचा गठ्ठा डॉ. र. पु. परांजपेंच्या हाती रा. ब. काळेंनी दिला व ग्रामीण रयत सक्तीस अनुकूल असल्याचे कौन्सिलमध्ये सांगितले. बिलाचे कायद्यात रूपांतर झाले. डॉ. परांजपेंनी भाऊराव ही व्यक्ती कोण आहे, अशी विचारणा करून त्यांची भेट घडविण्यास श्री. काळेंना सांगितले. तेव्हापासून डॉ. परांजपे भाऊरावांचे चाहते झाले आणि सन १९५९ साली भाऊरावांना पुणे विद्यापीठातर्फे डी. लिट. पदवी देण्याचे त्यांनी मान्य करवून घेतले.
भाऊरावांच्या मृत्युपूर्वी काही आठवडे असताना आपल्या हस्ते डॉ. परांजपेंनी पुण्याच्या ससून हॉस्पिटलमध्ये कर्मवीरांना ही पदवी प्रदान केली. भाऊराव काही दिवसांचे सोबती आहेत हे जाणून डॉ. परांजपे व त्यांच्यासोबत हॉस्पिटलमध्ये आलेले पुणे विद्यापीठाचे सिनेटर्स खिन्न होते, पण आपण एक अवश्यमेव कृत्य केल्याचे समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर होते. योगायोग किती दैवी असतो पाहा! सन १९२२-२३ साली भाऊरावांच्या कार्याचा आरंभ पाहिलेल्या, भारतीय शिक्षणमंत्री असलेल्या व सन १९५९ साली पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू असलेल्या डॉ. र. पु. परांजपे यांच्या हस्तेच भाऊरावांना डी. लीट पदवी प्रदान करण्यात आली. प्राथमिक शिक्षणासंबंधीच्या कर्मवीरांच्या तळमळीचे मर्म डॉ. परांजपे यांनी ३६ वर्षांपूर्वीच जाणले होते. सन १९५९ साली भाऊरावांच्या कार्याचा कळसही पाहण्यास डॉ. परांजपे हयात होते. त्यांच्या हस्तेच भाऊरावांचा गौरव होणे योग्य व नियतीस मंजूर होते आणि तसेच घडले.
