स्वागतकक्ष arrow मराठी भाषा arrow माय मराठीसाठी सरकारचे पाऊल पडले पुढे!
माय मराठीसाठी सरकारचे पाऊल पडले पुढे! पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
संदर्भ - सकाळ वृत्तसेवा

अभिजात भाषेचा दर्जा मराठीला मिळण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल राज्य सरकारने उचलले असून याबाबतचा प्रस्ताव तीन महिन्यांत तयार करण्याचे काम तज्ज्ञांच्या एका समितीकडे सोपविले आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविणे आणि केंद्राने त्यास मान्यता देणे ही प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. मराठीच्या विकासासाठी वार्षिक किमान तीनशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होण्यापासून ते मायमराठी जागतिक भाषांपर्यंत पोचवण्यापर्यंतचे अनेक लाभ, भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे होणार आहेत.

ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोळा सदस्यांची समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने केला आहे. त्या समितीत प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. कल्याण काळे, प्रा. मधुकर वाकोडे, सतीश काळसेकर, प्रा. आनंद उबाळे, डॉ. मैत्रेयी देशपांडे, परशुराम पाटील यांच्याबरोबरच संबंधित शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. या समितीची पहिली बैठक येत्या चौदा फेब्रुवारीला पुण्यात होईल. देशातील संस्कृत, कानडी, तेलगू आणि तमीळ या चारच भाषांना केंद्राचा अभिजात भाषेचा दर्जा सध्या आहे. त्यात मराठीचा समावेश करण्याची आग्रही मागणी गेल्या काही काळापासून होत आहे. केंद्राच्या निकषांमध्ये, दोन हजार वर्षांचा इतिहास असणे, संपन्न साहित्याची परंपरा असणे, विविध टप्प्यांतून भाषेने केलेल्या प्रवासाचा ग्रंथिक पुरावा असणे आदींचा समावेश आहे. ""मराठी भाषा तेराव्या शतकाच्या आसपासच्या मुकुंदराय, चक्रधर यांच्या साहित्यापासून सुरू झाल्याचे आतापर्यंत सर्वसाधारणरीत्या मानले गेले असले, तरी "कथासरित्सागर' या ग्रंथाद्वारे हा उगम तब्बल तीन हजार वर्षांपर्यंत मागे जातो. "गाथा सप्तशती' ग्रंथाची निर्मिती दोन हजार वर्षांपूर्वीची आहे. राजारामशास्त्री भागवत, श्रीधर व्यंकटेश केतकर, इतिहासाचार्य राजवाडे आणि कृ. पां. कुलकर्णी यांच्या संशोधनाच्या केलेल्या संकलनाचा दाखला देत याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल,'' सदस्य हरी नरके यांनी सांगितले.

अभिजात दर्जाचा फायदा काय?
अभिजात भाषेला केंद्राची भरीव आर्थिक मदत मिळते. त्याची सुरवातच वार्षिक तीनशे कोटींनी होते. या निधीतील दहा टक्के निधी साहित्य संमेलनासाठी राखून ठेवला जातो. म्हणूनच तमीळ भाषेच्या संमेलनासाठी तीस कोटी रुपये खर्च होतात. मराठी संमेलने देणग्या गोळा करीत दोन कोटींपर्यंत कशीबशी पोचतात. याखेरीज मराठी साहित्यात संशोधनाचे काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांना निधी मिळेल.

 
< मागील   पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color