स्वागतकक्ष arrow माहिती तंत्रज्ञान arrow वेब डिझाइन arrow शिक्षणात पडावे पुढचे पाऊल
शिक्षणात पडावे पुढचे पाऊल पी.डी.एफ़ छापा ई-मेल
लेख़क Administrator   
संदर्भ - सकाळ वृत्तसेवा १७-१-२०१२ डॉ. भूषण पटवर्धन
आपापल्या राज्यातील शास्त्रज्ञांचा, संस्थांचा खुबीने उपयोग करून घेत शेजारी राज्ये उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात चमकदार कामगिरी करीत आहेत. या स्थितीत संस्थांना स्वायत्तता, भक्कम आर्थिक पाठबळ आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देऊनच महाराष्ट्राला आपले स्थान टिकवता येईल.

उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचे स्थान नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. भारतातील पहिल्या चार विद्यापीठांपैकी एक मुंबई विद्यापीठास दीडशेहून अधिक वर्षे झाली आहेत. पुण्यामधील अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंबईमधील व्हीजेटीआय, डेक्कन एज्युकेशन, महाराष्ट्र एज्युकेशन, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन, रयत शिक्षण अशा अनेक संस्थांनी समाजाच्या सर्व स्तरांवर उपयुक्त शिक्षण देण्याची उज्वल परंपरा जपली.

वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना शिक्षणाच्या अंशतः खासगीकरणाचा निर्णय घेतल्यापासून तर महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षणाचा प्रसार अधिक गतीने झाला. देणग्या देऊन कर्नाटक व इतर राज्यांमध्ये नाईलाजाने जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रामध्येच दर्जेदार अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. यामधूनच भारती विद्यापीठ, सिंबायोसिस, डी. वाय. पाटील, बारामती, प्रवरानगर अशा अनेक संस्था व अभिमत विद्यापीठांची निर्मिती झाली. महाराष्ट्राने देशाचे शैक्षणिक धोरण समृद्ध करण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे. जे. पी. नाईक व सी. डी. देशमुख यांनी केलेल्या मजबूत पायाभरणीवर आज राम ताकवले, अरुण निगवेकर, अनिल काकोडकर असे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ शैक्षणिक नेतृत्व देण्यात यशस्वी झाले. संशोधन क्षेत्रामध्येही महाराष्ट्राने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे योगदान केले आहे. जयंत नारळीकर, रघुनाथ माशेलकर, माधव गोडबोले, वसंत गोवारीकर अशा अनेक शास्त्रज्ञांनी महाराष्ट्राचे नाव जगाच्या नकाशावर ठळक केले आहे. अशारीतीने उच्च शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान व वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये मराठी पाऊल नेहमीच पुढे पडले आहे.

परंतु, सध्याच्या काळामध्ये आपल्या शेजारील राज्ये झपाट्याने प्रगती करीत महाराष्ट्राला मोठे स्पर्धात्मक आव्हान देण्यात यशस्वी होत आहेत. कर्नाटक राज्याने गेल्या दहा वर्षांमध्ये उच्च शिक्षण क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. भारतीय विज्ञान संस्था, भारतीय व्यवस्थापन संस्था अशा राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या संस्थांचा व तेथील प्रथितयश तज्ज्ञांचा मोठ्या खुबीने उपयोग करीत बंगळूरने पुणे व मुंबई शहरांवर मात करीत नेत्रदीपक प्रगती केली. कर्नाटक सरकारने याबाबतीत पद्धतशीर नियोजन केले आहे. नावीन्यपूर्ण विद्यापीठांचे विधेयक नुकतेच मंजूर करून कर्नाटक विद्यापीठ व म्हैसूर विद्यापीठ यांना विशेष स्वायत्तता प्रदान केली व भरघोस अनुदानही दिले आहे. सॅम पित्रोडांच्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासनाने कर्नाटक ज्ञान आयोग व "कर्नाटना नावीन्यता परिषदे'ची स्थापना केली आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही दोन्ही मंडळे कार्यरत आहेत. डॉ. सी. एन. आर. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली विज्ञान व तंत्रज्ञान परिषदेने अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले आहेत. डॉ. किरण मजुमदार यांच्या अध्यक्षतेखालील व्हीजन ग्रुपने जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात भरीव प्रगती केली आहे. विशेष म्हणजे या सर्वच परिषदा व मंडळांना नुसताच शासकीय दर्जा देऊन कागदी घोडे न नाचवता भरीव आर्थिक तरतूद करून विविध शिफारशी प्रत्यक्षात आणल्या आहेत. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेकडो फेलोशिप दर वर्षी दिल्या जातात. सी. एन.आर. राव, कस्तुरीरंगन यांसारख्या शास्त्रज्ञांना फक्त मानाची पदे व अधिकार देऊन कर्नाटक सरकार थांबले नाही, तर दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करून या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली या पैशाचा सुयोग्य विनियोग केला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने यापासून खूप शिकण्यासारखे आहे. डॉ. माशेलकरांसारखा शास्त्रज्ञ महाराष्ट्रात असतानाही राज्य सरकारने त्यांच्या अनुभवाचा पुरेसा उपयोग करून घेतला आहे, असे वाटत नाही. महाराष्ट्र राज्याचे "विज्ञान व तंत्रज्ञान मंडळ' अधिक सक्षम करून भरीव आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. वसंत गोवारीकरांसारखा शास्त्रज्ञ या मंडळाच्या अध्यक्षपदी आहे; परंतु पुरेशी आर्थिक तरतूद व अधिकार नसल्यामुळे कर्नाटक राज्याच्या तुलनेने महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षण मंडळ, ज्ञान आयोग, विज्ञान व तंत्रज्ञान परिषद आदी उपक्रमांचा अभाव आहे. मणिपाल शिक्षण समूहाचा प्रमुख असताना मी मराठी असूनही कर्नाटक राज्य ज्ञान आयोग व नावीन्यता परिषदेवर माझी नेमणूक केली गेली. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्यामधील तज्ज्ञांना निमंत्रित करून, अधिकार देऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च शिक्षणाचे अभ्यास अहवाल कार्यान्वित करण्याची खरी गरज आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीही या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असते. कर्नाटक राज्यामधील प्रशासकीय अधिकारी विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांशी सतत संपर्क ठेवून त्यांना निर्णय प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्यात अग्रेसर आहेत. याबाबतीत महाराष्ट्रास बरेच करण्यासारखे आहे.

आंध्र प्रदेश व गुजरात ही दोन्ही राज्ये उच्च शिक्षणाच्या नियोजनबद्ध प्रसारासाठी खास प्रयत्न करीत आहेत. नामवंत विद्यापीठांना आपल्या राज्यात आकृष्ट करण्यासाठी पुरेशी जागा व आवश्‍यक सोई-सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. सिंबायोसिस संस्थेस आंध्र प्रदेश सरकारने 40 एकर जागा देऊन हैदराबादमध्ये कॅम्पस निर्माण करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची हैदराबाद शाखा तर कार्यान्वितही झाली आहे. महाराष्ट्रामधील अशा नामवंत संस्थांना गुजरात राज्यामध्येही खास निमंत्रित केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्यातील उत्तम गुणवत्ता असलेल्या शिक्षणसंस्थांना खास प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे. त्यांना मूलभूत सोई पुरवून अशा संस्थांची क्षमता व विस्तार महाराष्ट्रामध्येच होईल, यादृष्टीने प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. अशा निवडक संस्थांबरोबर सरकारने पब्लिक - प्रायव्हेट भागीदारीतून जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रामध्ये आज एकही आय.आय.एम. नाही, ही बाब निश्‍चितच खेदजनक आहे. राज्य सरकारने याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. याबरोबरच वैद्यकीय, फार्मसी, आयटी अशा क्षेत्रांमध्येही राष्ट्रीय संस्था महाराष्ट्रामध्ये आणण्यासाठी खास प्रयत्नांची गरज आहे. दिल्लीच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्रास नेहमीच आखडते माप दिले आहे. परंतु, त्याचबरोबर राज्य सरकारने वेळीच पुरेसे पाठबळ न दिल्याने अनेक मोठे प्रकल्प इतर राज्यांमध्ये गेले आहेत. युनिलिव्हर, डाऊ, जनरल इलक्‍ट्रिक यांसारख्या मोठ्या उद्योगांची संशोधन केंद्रे कर्नाटक व इतर राज्यांमध्ये गेल्यामुळे महाराष्ट्राचे नक्कीच नुकसान झाले आहे. एन.सी.एल., आयसर, नारी, एनआयव्हीसारख्या विख्यात संशोधन संस्था पुण्यामध्ये असल्यामुळे व हिंजेवाडीमध्ये जैवतंत्रज्ञान पार्क विकसित झाल्यामुळे या क्षेत्रामधील जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांची निर्मिती करण्यात महाराष्ट्राने पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. नाशिकमध्येही गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक नवीन शिक्षणसंस्था उदयाला आल्या आहेत. मुंबई - पुणे - नाशिक अशा त्रिकोणाचे रूपांतर ज्ञानमार्गामध्ये करणे सहज शक्‍य आहे. यामध्ये लवासा व खेडसारखी नवीन शहरे महत्त्वाचा सहभाग घेऊ शकतील. महाराष्ट्रामधील परंपरागत उद्योगक्षेत्र व नव्याने उदयाला येणारे ज्ञानाधिष्ठित उद्योग यांचे सुयोग्य व परस्पर पूरक जाळे उच्च शिक्षणाच्या वाढीबरोबरच उद्योजकता व नावीन्यता विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.
महाराष्ट्र उद्योग, तंत्रज्ञान, विज्ञान व शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये अग्रेसर होताच; मात्र हे स्थान टिकवून ठेवून जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवण्यासाठी निश्‍चितच ठोस कार्यक्रमाची आवश्‍यकता आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी याबाबतीमध्ये एक होऊन महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षणाच्या प्रचार व प्रसारासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्राने काय केले पाहिजे?
राज्याचे विज्ञान व तंत्रज्ञान मंडळ अधिक सुदृढ करावे. या संस्थेसाठी भरीव निधीची तरतूद करावी आणि तिला स्वायत्तता द्यावी
सरकारी अधिकारी व शिक्षणतज्ज्ञ, वैज्ञानिक यांच्यात सातत्याने संपर्क व संवाद प्रस्थापित व्हावा
राज्यात आय.आय.एम. सुरू व्हावे, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा
जागतिक पातळीवर ठसा उमटविण्यासाठी ठोस कार्यक्रम तयार करावा
राज्यातील शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाचा समग्र विचार केला जावा
सरकारी संकेतस्थळावर सरकारी, बिगरसरकारी असा भेद न करता सर्व शैक्षणिक संस्थांची माहिती एकत्रितपणे द्यावी

(लेखक सिंबायोसिस विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत.)
 
पुढील >

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color